बिहार सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए जमीन ट्रांसफर प्रक्रिया आसान की। अब 10 एकड़ तक भूमि आवंटन का फैसला सीधे DM और 20 एकड़ तक कमिश्नर ले सकेंगे। पारदर्शिता के लिए डिजिटल लैंड रिकॉर्ड अनिवार्य।
Anshuman Parashar
2026-06-20 17:01:26